काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै भदौ १० गतेयता उत्पन्न विपद्को व्यवस्थापनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति र राज्यका संयन्त्रलाई परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।

उनले विपद् व्यवस्थापनको काममा कुनै प्रकारको सम्झौता नगरी सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउन सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। बैठकमा गण्डकी, बाग्मती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत सहभागी थिए। प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूसँग विपद्का कारण उत्पन्न अवस्था, क्षतिको विवरण तथा व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयासबारे छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरेर विपद् व्यवस्थापनका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको भन्दै विपद् व्यवस्थापनका विषयमा ढुक्क रहन आग्रह गरे। ‘हामीले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरी चाँडोभन्दा चाँडो विपद् व्यवस्थापनको काम सक्दैछौं, त्यसैले यस विषयलाई लिएर ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।

बाढीपहिरोको क्षतिको अध्ययन
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षति, जनजीवनमा परेको प्रभाव र तत्काल आवश्यक व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ थियो। क्षतिको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका कामलाई पनि अघि बढाइरहेको उनले बताए। विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने दीर्घकालीन उपायमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको छ।

पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने तयारी गरिरहेको बताए। विपद् आउनुअघि नै सम्भावित जोखिमबारे सूचना प्राप्त गर्न सकिएमा मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सकिने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीको क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो। विशेषगरी बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम रहेका क्षेत्रमा समयमै सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

हिमपहिरोको जोखिममा पनि ध्यान
प्रधानमन्त्री शाहले हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि समेत सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको जानकारी दिए। हिमाली क्षेत्रमा देखिन सक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान, पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सबै तहका सरकारबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरे।

उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिनेप्रति धन्यवाद
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राखेर उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। विपद्का बेला प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा जोखिममा परेका समुदायको सुरक्षाका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै निकाय, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा पछिल्लो विपद् अवस्था, क्षतिको मूल्यांकन, तत्कालीन व्यवस्थापन तथा आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको बताइएको छ।